प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी रु.18,73,92,977/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत.. GR जाहिर.नमो शेतकरी योजना Online apply

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी रु.18,73,92,977/-  इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत.. GR जाहिर. नमो शेतकरी योजना Online apply

By:Sikhokamao

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना अर्ज

नमो शेतकरी योजना महाराष्ट्र

नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता कधी येणार

नमो शेतकरी योजना स्टेटस

नमो शेतकरी योजना यादी। 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी रु.18,73,92,977/-  इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत.. GR जाहिर. 

प्रस्तावना:-

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेस अनुसरुन अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी प्रति शेतकरी रुपये ६,०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रुपये ६,०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना राबविण्यास मान्यता मिळाली.

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित करुन तसेच नवीन बँक खाते उघडून सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहे.

२. आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती आयुक्त (कृषि) यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यासाठी परवानगी देणेबाबत तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे सदर योजना राबविताना येणाऱ्या विविध अडचणी विचारात घेऊन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमधील मेकर, सहायक चेकर तसेच चेकरची भूमिका सोपविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय:-

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती “बँक ऑफ महाराष्ट्र" मधे आयुक्त (कृषि) यांचे नावे उघडण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय या विभागाच्या संदर्भ

क्र. १ येथील दि. २७.०९.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामधील खालील नमुद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १७८/२३/ कोषा प्रशा-५. , दि. ११.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात आला।

नमो शेतकरी महासन्मान निधी" योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्याकरिता तसेच राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशाकीय खर्चाकरिता उघडण्यात

येणाऱ्या बचत बँक खात्यांचा वापर केवळ त्याच प्रयोजनाकरिता करण्यात यावा.. उक्त बचत बैंक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेला आलेला निधी/व्याज तसेच

योजनेच्या कामांच्या प्रगतीनुसार लागणाऱ्या निधीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याबाबतच अहवाल सादर करावा.

सदर बचत बैंक खात्यावरील व्याजाची रक्कम तसेच शिल्लक रक्कम याचा ताळमेळ घेऊन निश्चित होणारी रक्कम शासकीय लेख्यामध्ये जमा करावी.

सदर बँक खात्यात दिर्घकाळ निधी विनावापर पडून राहणार नाही यादृष्टीने तात्काळ विनियोजनासाठी आवश्यक असेल त्याचवेळी कोषागारातून निधी आहरित करण्यात यावा.

योजना बंद झाल्यास त्या योजनेचे खाते बंद करण्यात यावे. सदरची जबाबदारी आयुक्त स्तरावर आयुक्त (कृषि) यांची असेल.

सदर खात्यातील व्यवहार फक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे होणार असल्याने, ज्यावेळी निधी खर्च करावयाचा असेल त्यावेळी सक्षम अधिकाऱ्याने बँकेच्या नावे निधी वितरणाचे आदेश (Fund Transfer Order) निर्गमित करावेत. त्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर लॉगईन करुन Fund Transfer Order तयार करण्यात यावी. सदर काम मेकरचे असेल.

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे खात्यातील व्यवहार करण्यासाठी

करण्यासाठी कृषि आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील उपायुक्त (कृषि गणना) हे मेकर (Maker) असतील व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) हे सहाय्यक चेकर (Assistant Checker) असतील तसेच आयुक्त (कृषि) हे अंतिम चेकर (Final Checker) म्हणून जबाबदार असतील.

बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी प्रति शेतकरी रुपये ६,०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रुपये ६,०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना राबविण्यास मान्यता मिळली आहे.

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित करुन तसेच नवीन बँक खाते उघडून सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहे.

पीक विमा रु 2000 कधी येणार बघा येथे।।।।

प्रस्तावना:-

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये केलेल्या घोषणेस अनुसरुन अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी प्रति शेतकरी रुपये ६,०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रुपये ६,०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना राबविण्यास मान्यता मिळली आहे.

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित करुन तसेच नवीन बँक खाते उघडून सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहे.

२. आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती आयुक्त (कृषि) यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्यासाठी परवानगी देणेबाबत तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे सदर योजना राबविताना येणाऱ्या विविध अडचणी विचारात घेऊन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमधील मेकर, सहायक चेकर तसेच चेकरची भूमिका सोपविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय:-

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाती “बँक ऑफ महाराष्ट्र" मधे आयुक्त (कृषि) यांचे नावे उघडण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय या विभागाच्या संदर्भ

क्र. १ येथील दि. २७.०९.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामधील खालील नमुद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १७८/२३/ कोषा प्रशा-५. , दि. ११.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात आली।

नमो शेतकरी महासन्मान निधी" योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्याकरिता तसेच राज्य प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या प्रशाकीय खर्चाकरिता उघडण्यात

येणाऱ्या बचत बँक खात्यांचा वापर केवळ त्याच प्रयोजनाकरिता करण्यात यावा.. उक्त बचत बैंक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेला आलेला निधी/व्याज तसेच

योजनेच्या कामांच्या प्रगतीनुसार लागणाऱ्या निधीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याबाबतच अहवाल सादर करावा.

सदर बचत बैंक खात्यावरील व्याजाची रक्कम तसेच शिल्लक रक्कम याचा ताळमेळ घेऊन निश्चित होणारी रक्कम शासकीय लेख्यामध्ये जमा करावी.

सदर बँक खात्यात दिर्घकाळ निधी विनावापर पडून राहणार नाही यादृष्टीने तात्काळ विनियोजनासाठी आवश्यक असेल त्याचवेळी कोषागारातून निधी आहरित करण्यात यावा.

योजना बंद झाल्यास त्या योजनेचे खाते बंद करण्यात यावे. सदरची जबाबदारी आयुक्त स्तरावर आयुक्त (कृषि) यांची असेल.

सदर खात्यातील व्यवहार फक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे होणार असल्याने, 

ज्यावेळी निधी खर्च करावयाचा असेल त्यावेळी सक्षम अधिकाऱ्याने बँकेच्या नावे निधी वितरणाचे आदेश (Fund Transfer Order) निर्गमित करावेत. त्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर लॉगईन करुन Fund Transfer Order तयार करण्यात यावी. सदर काम मेकरचे असेल.

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे खात्यातील व्यवहार करण्यासाठी

करण्यासाठी कृषि आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील उपायुक्त (कृषि गणना) हे मेकर (Maker) असतील व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) हे सहाय्यक चेकर (Assistant Checker) असतील तसेच आयुक्त (कृषि) हे अंतिम चेकर (Final Checker) म्हणून जबाबदार असतील.

बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत देण्यात येणाऱ्या प्रतिवर्षी प्रति शेतकरी रुपये ६,०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रुपये ६,०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली।

राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित करुन तसेच नवीन बँक खाते उघडून सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहे.

आणखी माहिती साठी येथे क्लिक करा. More Informetion